कोण कोणत्या कारणांमुळे कांदा निर्यात बंदी 31 मार्च पर्यंत राहणार आहे
कांदा निर्यात बंदी: सरकारने कांदा निर्यात बंदी 31 मार्च पर्यंत राहणार ही ३१ मार्च २०२४ पर्यंत अशीच राहणार आहे. केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातीवर बंदी घातलेली आहे व ती तशीच सुरु राहणार आहे याची नोंद महाराष्ट्रातील आपल्या कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवानी घ्यावी. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पुढील येत्या काही दिवसात महाराष्ट्र राज्य,मध्यप्रदेश आणि गुजरात यांसारख्या प्रमुख कांदा उत्पादित करणाऱ्या राज्यांमध्ये ( हिवाळी) रब्बी कांद्याचे उत्पादन व त्याचा सर्व्हे मूल्यमापन यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून त्यानंतर जो काही मंत्रिमंडलातील निर्णयानंतर कांद्याचा पुरवठा व कांदा दार मध्ये स्थिरीकरण व नियंत्रण या बाबी लक्षात घेऊन भारताच्या शेजारील राष्ट्रांना कांद्याचा निर्यात व पुरवठा करण्याची परवानगी देण्यात येईल.
गेल्या काही दिवसांमध्ये सोशल मीडिया तसेच न्यूज माध्यमान द्वारे केंद्र सरकारने कांदा निर्यात वरील बंदी उठवली आहे किंवा कांद्याचे निर्यात सुरू झाले आहे अशा काही बातम्या भरपूर प्रमाणामध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. याचा सर्वात मोठा परिणाम हा निर्यात बंदी हटवण्याच्या बातम्या सोशल मीडिया व तसेच माध्यमांच्या द्वारे देशांमध्ये भरपूर प्रमाणात पसरले होत्या त्यामुळे भारतातील सर्वात मोठी कांद्याचे बाजारपेठ आहे ती म्हणजे लासलगाव मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कांद्याचे बाजार भाव हे ४०% टक्क्यांनी वाढून १९ फेब्रुवारीला १८००/- रुपये प्रति क्विंटल हे झाले होते तर तोच दर १७ फेब्रुवारीला हा १२००/- रुपये प्रति क्विंटल होता.
एप्रिल मार्चमध्ये असणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणूक तिच्या पूर्वसंध्येला ३१ मार्चनंतर ही बंदी उठवली जाण्याची शक्यता नाही कारण येणाऱ्या रब्बी म्हणजेच हिवाळी ऋतूमध्ये महाराष्ट्र मध्ये कांद्याचे उत्पादन हे खूप कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतामध्ये यंदा कांद्याचे उत्पादन हे दोन कोटी सत्तावीस लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. येणाऱ्या दिवसांमध्ये कांदा निर्यातीवरील बंदी ही ३१ मार्चपर्यंत कायमची राहणार असून त्यानंतर ही निश्चितपणे तारीख सांगता येणार नाही.
कारण आता येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजेच एप्रिल या काळामध्ये २०२४ निवडणुकीमुळे ३१ मार्चपर्यंत तरी कांदा निर्यातीची बंदी उठवण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. महाराष्ट्रातील कमी रब्बी कांद्याच्या मर्यादित लागवडीमुळे होणाऱ्या कांदा उत्पादनामध्ये खूप मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे भारतामध्ये कांद्याचा तुटवडा भासू शकतो त्यामुळे भारत सरकारने अद्यापही कांद्याची निर्यातीवरील बंदी आहे, ती उठवलेली नाही गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ च्या रब्बी हंगामामध्ये २२.२७ कोटी सत्तावीस लाख कांदा उत्पादित झाल्याचा अंदाज असल्याचे कृषी मंत्रालयाचे अधिकाऱ्यांनी लावला होता.
त्यामुळेच काही केंद्रीय कृषि मंत्री मंडळातील अधिकारी हे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश येथे किती प्रमाणामध्ये कांदा लागवड झालेली आहे व त्यांचे मूल्यांकन करतील मागील काही दिवसापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित जी शहा यांच्या नेतृत्वाखाली जी समिती होती तिने ४८ तासांच्या आत मध्ये निर्यात बंदी उठवण्याची घोषणा केली होती, पण त्याची अद्यापही काही अंमलबजावणी ही समितीकडून झालेली नाही त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी म्हणजेच महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यांत असणारे शेतकरी केंद्र सरकार विरुद्ध त्यांच्या मनात प्रचंड रोष असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये कांदा निर्याती वरती केंद्र सरकारने हा ४०% टक्के निर्यात शुल्क आकारला त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्या घटनेस जोरदार विरोध केला होता, येणाऱ्या काळामध्ये केंद्र सरकार हे निर्धारित म्हणजेच दोन लाख टन हा कांदा खरेदी करेल असे महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यामंत्री माननीय. श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सांगितले तसेच राज्याचे कृषिमंत्री. धनंजय मुंडे यांनीही तसे सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या तीन दिवसांमध्ये कांद्यावरीलवरील निर्यात बंदी आम्ही लवकरात लवकर उठवू असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले परंतु अद्यापही त्यावरती त्यांनी काही अंमलबजावणी न केल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये म्हणजेच गेल्या आठवड्यामध्ये केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवल्याची बातमी न्यूज माध्यमांतून करण्यात आली होती. याच आलेल्या बातम्यामुळे कांद्याची मोठी बाजारपेठ समजली जाणारी लासलगाव कांदा बाजारपेठेमध्ये कांद्याचे भाव हे प्रचंड प्रमाणात वाढले.
प्रत्येक क्विंटल हा कांद्याचा भाव बाराशे ते अठराशे रुपये पर्यंत वाढलेले आहेत हे चित्र समोर असतात तरीही ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातीवरील ची बंदी आहे ती कायम राहणार आहे,कारण वाढलेल्या कांद्याच्या दरा नियंत्रण मिळवण्याची ही संधी आहे त्यामुळे कांद्यावरील निर्यात बंदी ही कायम राहणार आहे.
निर्यात बंदी का व कशासाठी ?
देशामध्ये यंदा होणाऱ्या कांद्याच्या कमी उत्पादनांमुळे कांद्याचे दर हे मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे त्यामुळे जेवढा काही उत्पन्न होणारा कांदा आहे तो देशातील अंतर्गत बाजारपेठांमध्ये दरावरती नियंत्रण राखण्यासाठी निर्यात बंदी कायम राहील असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी माध्यमांशी बोलताना हे वृत्त सांगितले.
अधिक वाचा – पिक विमा खात्यांवरती कधी जमा होणार ।Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
अधिक वाचा – पी एम सूर्य घर योजना या केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे आता मिळणार मोफत वीज
अधिक वाचा – पी एम किसान मानधन योजना अंतर्गत आता शेतकऱ्यांना मिळणार प्रति वर्षी 36000 रुपये l PM Kisan Yojana
FAQ’s
1). कांदा निर्यातीवर बंदी का केली?
उत्तर – कारण देशात कांद्याचे दर नियंत्रित करणे व देशात कांद्याची उलब्धता वाढवणे.
2). कांदा नियत कधी पासून चालू होणार आहे ?
उत्तर – ३१ मार्च नंतर म्हणजेच एप्रिल मध्ये होऊ शकते.
3). कांदा नियतीवर बंदी कोण घालते ?
उत्तर – केंद्र सरकार कांदा निर्यातीवर बंदी घालते.
4). कांदा निर्यात सुरु झाल्यानंतर कांद्याच्या दरात वाढ होऊ शकते का ?
उत्तर – होय कांदा निर्यात सुरु झाल्यानंतर नकीचीच कांद्याचे दर वाढणार आहेत.
5). कांदा निर्यात सुरु झाल्यावरती फायदे कोणाला होणार?
उत्तर – कांदा निर्यात चालू झाल्यानंतर याचा मोट्टा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
2 thoughts on “कांदा निर्यात बंदी 31 मार्च पर्यंत राहणार”